Legislative Councils Act,
1861
The first ever constitutional
structure was formulated in 1861. The British Government passed the Legislative
Councils Act to introduce better provisions for the Governor-General’s Council
and for Local Government.
According to this Act:
1.
The Indian people were included in the Governor-General’s Council for the first
time in the history of India.
2.
The number of the members of the Legislative Councils was increased.
3.
The Governor was given authority to nominate at least six persons to his
Council.
4.
The Legislative Council was to make laws.
5.
The nominated members were not authorized to criticize the actions of the
Council and also could not put questions to the members of the Councils about
the functions of the Legislative Council.
6. The Governor-General could
issue ordinances and was authorized to veto provincial legislation.
भार तीय प रि षद अ धिनिय म, 1861
1861 के अधिनिय म ने भारत के स शंविधानिक विकास में दो महत्वप ूर्ण य ोगदान दिय श-
प हला, इस अधिनिय म ने विधि बनाने के काय र् में भारतीय ों के स हय ोग का प्रारंभ किय श, और
दूस रा, प्रांतीय विधान स भाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिय श। दरअस ल इस ी अधिनिय म
द्वारा भारत में स ंवैधानिक विकास का वास्तविक स ूत्रप शत हुआ।
इस अधिनिय म के अन्य प्रावधान निम्नलििऽ त थे-
ब्रिटिश् श स रकार द्वारा वाय स राय और प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार बढ़ा दिय े गय े।
इस अधिनिय म द्वारा विभागीय व्य वस्था (प ोर्टप फ़ोलिय ों व्य वस्था) की श् शुआत हुई।
इस अधिनिय म ने स र्वप्रथम भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की नींव डाली।
इस अधिनिय म ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान स भाओं को भी विधि बनाने की
श् शक्ति प्रदान की।
इस अधिनिय म द्वारा वाय स राय को आप शत स्थिति में अध्य शदेश् श ज शरी करने की श् शक्ति
प्रदान की गय ी।
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