आम बजट 2016-17
राजकोषीय
अनुशासन
• राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2015-16
और बजट अनुमान 2016-17
में क्रमशः 3.9
प्रतिशत एवं 3.5
प्रतिशत पर बना रहा.
• राजस्व घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2015-16 में 2.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर आ गया.
• कुल व्यय आयोजना के अधीन 19.78 लाख रूपये पर पूर्वानुमानित है.
• आयोजना व्यय के अधीन 5.50 लाख रूपये पर नियंत्रित रहा, जिसमें 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज.
• आयोजना-भिन्न व्यय 14.28 लाख करोड़ रूपये रहा.
• कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल.
• एनएचआई, पीएफसी, आरसी, इरेडा, नाबार्ड और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण द्वारा बांड जारी करते हुए 31,300 करोड़ रूपये तक के अतिरिक्त बिलों को जुटाना.
• आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को 2017-18 से समाप्त करना.
• 1500 से अधिक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्रों की ओर 30 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को पुनर्गठित किया गया.
• एफआरबीएम अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन.
• राजस्व घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2015-16 में 2.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर आ गया.
• कुल व्यय आयोजना के अधीन 19.78 लाख रूपये पर पूर्वानुमानित है.
• आयोजना व्यय के अधीन 5.50 लाख रूपये पर नियंत्रित रहा, जिसमें 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज.
• आयोजना-भिन्न व्यय 14.28 लाख करोड़ रूपये रहा.
• कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण सहित सामाजिक क्षेत्र और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल.
• एनएचआई, पीएफसी, आरसी, इरेडा, नाबार्ड और अंतर्देशीय जल प्राधिकरण द्वारा बांड जारी करते हुए 31,300 करोड़ रूपये तक के अतिरिक्त बिलों को जुटाना.
• आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को 2017-18 से समाप्त करना.
• 1500 से अधिक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्रों की ओर 30 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को पुनर्गठित किया गया.
• एफआरबीएम अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का गठन.
अवसंरचना
एवं निवेश
• अवसंरचना हेतु कुल परिव्यय 221246 करोड़ रूपये घोषित.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन सहित सड़क क्षेत्र में कुल 97,000 करोड़ रूपये का निवेश.
• वित्त वर्ष 2016-17 में 10000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को मंजूरी.
• सड़कों के लिए बजट में 55000 करोड़ रूपये का आवंटन.
• यात्री परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन क्षेत्र को खोलने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की घोषणा.
• पीपीपी मॉडल के तहत सार्वजनिक उपयोगिता के संसाधनों को बढ़ाने पर जोर.
• बीमा एवं पेंशन, स्टाक एक्सचेंज इत्यादि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार एवं इसे और लचीला किये जाने की घोषणा.
• भारत में उत्पादित एवं विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफआईपीबी मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति.
• सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश ओर रणनीतिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन के नई नीति को मंजूरी.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन सहित सड़क क्षेत्र में कुल 97,000 करोड़ रूपये का निवेश.
• वित्त वर्ष 2016-17 में 10000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को मंजूरी.
• सड़कों के लिए बजट में 55000 करोड़ रूपये का आवंटन.
• यात्री परिवहन क्षेत्र में सड़क परिवहन क्षेत्र को खोलने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की घोषणा.
• पीपीपी मॉडल के तहत सार्वजनिक उपयोगिता के संसाधनों को बढ़ाने पर जोर.
• बीमा एवं पेंशन, स्टाक एक्सचेंज इत्यादि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार एवं इसे और लचीला किये जाने की घोषणा.
• भारत में उत्पादित एवं विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफआईपीबी मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति.
• सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश ओर रणनीतिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन के नई नीति को मंजूरी.
शिक्षा, कौशल एवं रोजगार सृजन
• उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा)
स्थापित करने की घोषणा.
• विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाये जाने की घोषणा.
• आगामी दो वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
• शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु डिजिटल डिपोसिटरी स्थापित करने की घोषणा.
• देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा. इसके लिए 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई.
• वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाया जाएगा.
• राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.
• उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा.
• अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट-अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ.
• पेटेंट के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
• विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाये जाने की घोषणा.
• आगामी दो वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
• शैक्षिक प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु डिजिटल डिपोसिटरी स्थापित करने की घोषणा.
• देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा. इसके लिए 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई.
• वर्ष 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केंद्रों को संचालन योग्य बनाया जाएगा.
• राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.
• उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण को व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2200 महाविद्यालयों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तक 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा.
• अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट-अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ.
• पेटेंट के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा.
सामाजिक
क्षेत्र
• सामाजिक क्षेत्र हेतु 1,51,581 करोड़ रूपये का आवंटन.
• बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु 2,000 करोड़ रूपये का प्रावधान.
• नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को एक लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा की घोषणा. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों हेतु 30000 रूपये अतिरिक्त का प्रावधान.
• वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाने की घोषणा.
• पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘राष्ट्रीय डायलसिस सेवा कार्यक्रम की घोषणा.
• प्रत्येक बैंक की शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं को सुकर बनाने हेतु स्टेंड-अप इंडिया स्कीम की घोषणा.
• उद्योग संघों की भागीदारी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब स्थापना की घोषणा.
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरु गोविन्द सिंह के जन्म की 350वीं वर्षगांठ मनाने हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रूपये का आवंटन.
• बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु 2,000 करोड़ रूपये का प्रावधान.
• नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को एक लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा की घोषणा. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों हेतु 30000 रूपये अतिरिक्त का प्रावधान.
• वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना के तहत 3,000 स्टोर खोले जाने की घोषणा.
• पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘राष्ट्रीय डायलसिस सेवा कार्यक्रम की घोषणा.
• प्रत्येक बैंक की शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं को सुकर बनाने हेतु स्टेंड-अप इंडिया स्कीम की घोषणा.
• उद्योग संघों की भागीदारी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब स्थापना की घोषणा.
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरु गोविन्द सिंह के जन्म की 350वीं वर्षगांठ मनाने हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रूपये का आवंटन.
ग्रामीण
विकास
• ग्रामीण विकास हेतु 87,700 करोड़ रूपये आवंटित.
• 14वें वित्तु आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ‘ग्रांट इन एड’ के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा. यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है.
• दीन दयाल अंत्यो्दय मिशन को प्रत्ये2क सूखाग्रस्तै विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा.
• श्याोमा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्टऔरों को विकसित करने की घोषणा.
• 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की घोषणा.
• नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को मंजूरी.
• पंचायती राज संस्थाजनों की मदद के लिए नई योजना ‘राष्ट्री य ग्राम स्वणराज अभियान’ का प्रस्तााव.
• मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन.
• खुले में शौच से मुक्त गावों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय परियोनाओं का इन गावों में प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत.
• ग्रामीण भारत हेतु एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 6 करोड़ परिवार शामिल किये जायेंगे.
• राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नवीनीकरण.
• 655 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ नामक नई स्कीम की घोषणा.
• 14वें वित्तु आयोग की सिफारिशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ‘ग्रांट इन एड’ के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा. यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है.
• दीन दयाल अंत्यो्दय मिशन को प्रत्ये2क सूखाग्रस्तै विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा.
• श्याोमा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 300 रूर्बन कलस्टऔरों को विकसित करने की घोषणा.
• 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण की घोषणा.
• नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान नामक दो नई योजनाओं को मंजूरी.
• पंचायती राज संस्थाजनों की मदद के लिए नई योजना ‘राष्ट्री य ग्राम स्वणराज अभियान’ का प्रस्तााव.
• मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन.
• खुले में शौच से मुक्त गावों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय परियोनाओं का इन गावों में प्राथमिकता के आधार पर शुरुआत.
• ग्रामीण भारत हेतु एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 6 करोड़ परिवार शामिल किये जायेंगे.
• राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नवीनीकरण.
• 655 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ नामक नई स्कीम की घोषणा.
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